749,428 total views, 379 views today
माघ १, अमेरिका बीबीसी
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहासमा दुई पटक महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति बनेका छन्। संसद्मा हिंसा गर्न आफ्ना समर्थकको भिडलाई उत्साहित गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको हो। गत बुधवार अमेरिकी संसद् भवनमा हुलदङ्गा गर्न प्रोत्साहित गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध डेमोक्र्याट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
ट्रम्पको दलका १० जना सांसदले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेपछि उक्त प्रस्ताव २३२ मतले पारित भएको सभामुख न्यान्सी पेलोसीले जानकारी दिइन्। महाभियोग पारित हुन २१७ मत आवश्यक थियो। तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका २२२ जना सदस्य छन्। विपक्षमा १९७ जना रिपब्लिकन सांसद देखिए। तल्लो सदनले सन् २०१९ मा पनि उनीविरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो। तर त्यस बेला कुनै रिपब्लिकन सांसदले महाभियोगमा साथ दिएका थिएनन्।
सिनेटले उनलाई आरोपमुक्त गरिदिएको थियो। यस पटक भने सिनेटमा महाभियोगको छलफल उनी पदमुक्त भएपछि मात्रै हुनेछ। सिनेटले उनलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि मतदान गर्न सक्छ। अब माथिल्लो सदनमा के हुन्छ? सिनेटबाट पनि पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यो सङ्ख्या पुर्याउन ट्रम्पको दलका सिनेटरहरूको पनि साथ आवश्यक हुने बताइएको छ। कम्तीमा १७ जना रिपब्लिकन सिनेटरहरू ट्रम्पको विपक्ष र महाभियोगको पक्षमा उभिनुपर्नेछ।
न्यूयोर्क टाइम्सले २० जना रिपब्लिकन सिनेटर ट्रम्पलाई दोषी ठहर्याउने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको छ। के ट्रम्प फेरि उम्मेदवार हुन पाउँछन्? हो, पाउँछन्। किन कि महाभियोगले मात्र उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न रोक्दैन। तैपनि सिनेटमा हुने सुनुवाइले उनीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न बाँकी नै छ। दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने भएकाले डेमोक्र्याटहरूकै बलमा मात्र सिनेटमा आरोप पुष्टि हुन सम्भव हुनेछैन।
तर रिपब्लिकनहरूको साथ पाएर त्यो पारित भयो भने पनि उम्मेदवार बन्न नदिन अर्को मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ। ट्रम्पले सन् २०२४ मा उम्मेदवार हुने सङ्केत दिएकाले त्यसबारे चासो पाइन्छ। कतिपय रिपब्लिकनहरूले महाभियोग नलगाएर राष्ट्रपति बन्न रोक्ने उपाय अपनाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। यसअघि तल्लो सदनले संविधानको एउटा प्रावधानअनुसार ट्रम्पलाई पदमुक्त गर्न उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई सहयोगको आग्रह गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। पेन्सले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएपछि डेमोक्र्याटहरू महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढेका हुन्।
अन्य खवर
सर्वोच्च अदालतको आदेश राजनीतिबाट प्रभावित : दाहाल–नेपाल समूह
दाहाल-नेपाल समूहले गर्यो संसद् बैठक बहिष्कार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम ऋषि कट्टेललाई