प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धकाे रिटमा सर्वाेच्चकाे कारण देखाउ आदेश

पुस २०, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिदै २८ पुसमा जवाफसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोही दिन उपस्थित हुन भनेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

दाहाल–नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी समूहका ५ र अन्य २ जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।