सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गरेकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
विघटनविरुद्ध गत पुस ११ देखि सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको थियो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । विघटनविरुद्ध १३ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।