माघ ८, काठमाडौं
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले राजपत्रको सूचनामा प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा आज सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको निश्चित गर्न सूचना झिकाउने आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको विषय उठेपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मागेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन्। ती रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। गएको आइतबारदेखि दैनिक सुनुवाइ भइरहेको छ। आजको सुनुवाइ सकिएको छ, भोलि निरन्तर रहनेछ।