पुस २०, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिदै २८ पुसमा जवाफसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोही दिन उपस्थित हुन भनेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
दाहाल–नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी समूहका ५ र अन्य २ जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न माग गर्दै १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए।