अध्यादेश बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ : सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले बदनियथपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याएकाे अाराेप लगाएका छन् ।

‘सबै पार्टीले संसद्‍को अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो,’ दाहालले भने, ‘यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्छ ।’ छलफलकै क्रममा दाहालले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दूतहरुमार्फत सन्देशसमेत पठाएका छन् । यद्यपि दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली बीच यसमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्‍न सक्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श नगरी अध्यादेश ल्याउनुले दलको साख गिरेको भन्दै यस्तो कदम गर्न किन सरकार उद्धत भएको स्पष्टै रहेको भन्दै अलोकतान्त्रिक कदमको भर्सना समेत उनले गरे ।

यस विषयमा अहिले खुमलटारमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा सहभागि एक सदस्यले भने, ‘ओलीले पार्टी फुटाउने हरकद गरिरहेको र त्यसकै आधार अहिले पुष्टि भएको छ ।’ उनले पहिले देखि नै पार्टी फुटाएर भएपनि कुर्चिमा बसिरहने हर्कद गर्दै अँएको र त्यसको यो नमुना मात्र रहेको भन्दै पार्टीले यसमा गम्भिर भएर छलफल गर्दै कठोर निर्णय लिनुपर्ने समेत बताए ।

नेकपा प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिले नै यस्तो अध्यादेश जारी भएको र सर्वत्र आलोचनापछि फिर्तासमेत गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जानजान किन सिफारिस गरे अनि संसद बस्‍नै तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रपतिले किन तत्काल जारी गरे भन्‍ने विषय आफैँमा सोचनिय रहेको बताए । ‘आज जे भएको छ त्यो दल फुटाउने उद्देश्य अनुरुप भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र पार्टीमा बैठक चलिरहेको छ । त्यहाँ कुनै छलफल छैन । एक्कासी अध्यादेश किन ?’

यसलाई लोकतन्त्रकै उपहास भन्‍न मिल्ने बताउँदै भने, ‘सबै पार्टीसदस्यहरुले अधिवेशन गराउने माग भैरहेको बेला यो अध्यादेश ल्याउनु बदनियत पूर्ण छ । तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्रको उपहास हुनेछ ।’ संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जे पनि गर्ने भन्‍ने तवरले छलफल भएको पनि सहभागीले बताए ।

राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल-बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी नदिएको भन्दै यसमा उनले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याएको बताए ।