मङ्सिर २३, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाउने आदेश सुनाएको छ।
जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हाे ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २८ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा गरेकाे रिट दायरमा २९ भदौमा सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्यवन नगर्न आदेश सुनाएकी थिइन्।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १८ भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गरेकाे निर्णयमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुने र त्यसबाट जमिन नासिने भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट हालेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाउने आदेश सुनाएको छ।
जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हाे ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २८ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा गरेकाे रिट दायरमा २९ भदौमा सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै निर्णय कार्यान्यवन नगर्न आदेश सुनाएकी थिइन्।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १८ भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गरेकाे निर्णयमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुने र त्यसबाट जमिन नासिने भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट हालेका थिए।