परदेशमा नेपाली महिला कामदारको समस्या

महिलाहरुको गतिशिलतामा अंकुश लगाउनु भन्दा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै महिला कामदारको आप्रवासनको प्रक्रियालाइ सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।दुर्व्यवहार र शोषणमा परेका कामदारको तत्काल उद्धार गर्न सरकार , कुटनितिक  नियोग र इजाजतपत्रवालाहरुले प्रयास गर्नुपर्छ नत्र यस्ता निकायहरु प्रति पिडितहरुको निरन्तर प्रश्न उठी रहनेछ।

कोरोना महामारीले विश्वलाई नै थिलथिलो पारिरहेको अवस्था छ । यो महामारी सम्पूर्ण मानव जगतको लागि ठुलो चुनौती बनिरहेको छ भने बिशेषगरी महिला र बालबालिका ठुलो जोखिममा रहेका छन् । लाखौ नेपाली ठुलो आशा र आकांक्षा बोकेर परदेशीने गर्छन  पछिल्लो समय हेर्ने हो भने परदेशीने महिलाहरुको संख्या निकै बढेको छ ।हाम्रो पुरातन पितृसत्तात्मक सोचलाई पकै पनि यसले  चुनौती दिएको छ । महिला घरभित्र मात्र सिमित हुनु पर्छ भन्ने मन्यतालाइ महिलाहरुले ठुलो चुनौती दिएका छन् ।  महिलाहरु घरबाट बाहिर निस्किदा संघर्ष त छदैछ  गन्तव्य मुलुकमा काम गर्दा पनि जीवन  संघर्षपूर्ण  र कस्टकर रहेको देखिन्छ।।नेपाल सरकारले बिभिन्न प्रावधान गरेतापनि यो आप्रवासन प्रक्रियालाई जोखिम मुक्त बनाउन भने सकेको छैन ।

प्रवासी नेपाली महिला घरेलु कामदारको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले जोर्डन जस्ता विभिन्न देशहरुसंग द्विपक्षीय सम्झौता गरि कामदार पठाउने गरेको छ ।यसरी कामदार पठाउदा कामदारले थोरै मात्र पैसा तिर्नुपर्छ। जसले गर्दा ठुलो संख्यामा महिलाहरुको आकर्षण यस्मा रहेको पाइन्छ ।यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष दुवै देशका सरकारको संलग्नता हुन्छ ।सरकारकै सझौता अनुसार यसरी जाने कामदारहरु गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित र मर्यादित रुपमा काम गर्नु पर्ने हो ।तर विडम्बना रोजगारदाताको  कारण र  हाम्रो सरकार र गन्तवय मुलुक  स्थित कुटनितिक नियोगको मौनताले  गर्दा  धेरै महिलाहरुले शोषण र दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपरेको छ ।

परिवारसंग पिडितको सम्पर्क गराउने जिम्मेवारी कस्को ? नेपाल सरकारको , इजाजतपत्रवालाको कि गन्तब्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगको ??? यसरि सबै सरोकारवाला  आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्छ भनेर पिडित प्रश्न गर्दै छन् ।

चन्द्रमाया (परिवर्तित नाम ) गत पौष २०७६ मा मान्यता प्राप्त इजाजतपत्रवाला (manpower) मार्फत जोर्डन पुग्नु भएको थियो । चन्द्रमायालेपनि  अरु नेपाली जस्तै परदेशमा काम गरेर आफ्नो र परिवारको भविष्य बनाउने सपना सजाउनु भएको थियो। विडम्बना परदेश गएको दिनदेखि कहिले सुख भने पाउनसक्नु भएन । कहिले क्षमता भन्दा बढी काम र लामो समय निरन्तरको कामले गर्दा  जीवन एकदम कस्टकर भएको थियो भने

अर्कोतिर शोषण र दुर्व्यवहारको सिकार पनि हुनुपर्यो । रोजगार दाताको छोरा निवस्त्रभइ वहाको  अगाडी आउने गर्थ्यो र शारीरिक रुपले शोषण गर्ने प्रयास बारम्बार गर्थ्यो ।यो कुरा कुनैपनि स्वाभिमानी महिलाको लागि  सहनीय हुदैन र भएन पनि । चन्द्रमायाले यसको प्रतिकार गर्नु भयो तर प्रतिकार गर्दा पनि  दुर्व्यवहारको क्रम रोकिएन ।अति भएपछि चन्द्रमाया रोजगारदाताको घरबाट बाहिर प्रहरीमा उजुर गर्न जानु भयो  तर आफुसंग पासपोर्ट र परिचयको कुनै कागजात नभएकोले  पुलिसले उल्टै हफ्काएर रोजगारदाताको घर अथवा आफ्नो मान्छेकोमा जान भन्यो । चन्द्रमायाको पासपोर्ट र अरु सम्पूर्ण कागजातहरु रोजगारदाताले जफत गरेको छ ।जोर्डनमा चन्द्र मायालाइ एक्लै बेलुका सडकमा छोडियो ।यो जानकारी इजिप्ट स्थित नेपाली राजदुतावासलाइ गराएपछि एजेंशी को सहयोगमा सुरक्षित आवास गृहमा राखेको खबर आयो ।

सुरक्षित आवास गृहमा राखेको खबर त आयो तर अहिले सम्म पनि चन्द्रमायाको सम्पर्क आफ्नो परिवारसंग हुनसकेको छैन ।एजेंसी  र नेपाल स्थित इजाजतपत्रवालालाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि परिवारसंग सम्पर्क गराउन कुनै पहल गरिएको छैन ।दुतावासलाइ अनुरोध गर्दापनि केहि जवाफ आउनेगरेको छैन ।यता चन्द्रमायाको परिवारसंग अन्योलतामाझ चिन्ता लिएर बस्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प छैन ।परिवारसंग पिडितको सम्पर्क गराउने जिम्मा कस्को ? नेपाल सरकार को , इजाजतपत्रवालाको कि गन्तब्य मुलुकमा रहेका नेपली नियोग को ??? यसरी सबै सरोकारवाला  आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्छ भनेर पिडित प्रश्न गर्दै छन् ।

के शोषण र दुर्ब्यवहारमा परेको कामदारको उद्धार निशुल्क नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने होइन र ?? उल्टै पिडितलाई फाइन तिर्न लगाउनु काहाँ को न्याय हो ?? जोखिम अवस्थामा नेपाली नियोगहरुले सहयोग न गर्ने  हो भने किन यस्ता नियोगहरु चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । उता फेरी हाम्रा समाजका बुद्धिजिविहरु महिलालाइ नै दोष दिन पछि पर्दैनन्।महिला भएर किन परदेश जानुपरेको, नगएको  भए यस्तो  समस्या नै पर्दैन थियो भनेर अप्रत्यक्षरुपमा महिलाको गतिशिलतामा अंकुश लगाउन खोज्छन् ।

महत्वपूर्ण कुरा के छन् भने चन्द्रमाया दुर्व्यवहारमा पर्नु भएको छ तर नेपाल स्थित इजाजतपत्रवाला अनुसार १६५० डलर  तिरे मात्र नेपाल फर्काउन सकिन्छ भन्छन ।उता नेपाली दुतावास इजिप्टले पनि उक्त  फाइन तिरे मात्र नेपाल फिर्ता गर्नसक्ने  कुरा गर्छन ।

के शोषण र दुर्ब्यवहारमा परेको कामदारको उद्धार निशुल्क नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने होइन र ?? उल्टै पिडितलाई फाइन तिर्न लगाउनु काहाँको न्याय हो ?? जोखिम अवस्थामा नेपाली नियोगहरुले सहयोग नगर्ने  हो भने किन यस्ता नियोगहरु चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । उता फेरी हाम्रा समाजका बुद्धिजिविहरु महिलालाइनै दोष दिन पछि पर्दैनन्।महिला भएर किन परदेश जानुपरेको, नगएको  भए यस्तो  समस्या नै पर्दैन थियो भनेर अप्रत्यक्षरुपमा महिला को गतशिलतामा अंकुश लगाउन खोज्छन् ।

महिलाहरुको गताशिलातामा अंकुश लगाउनु भन्दा स्वन्त्रताको सम्मान गर्दै महिला कामदारको आप्रवासनको प्रक्रियालाइ सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।दुर्व्यवहार र शोषणमा परेका कामदारको तत्काल उद्धार गर्न सरकार , कुटनितिक  नियोग र इजाजतपत्रवालाहरुले प्रयास गर्नु पर्छ नत्र यस्ता निकायहरु प्रति पिडितहरुको निरन्तर प्रश्न उठी रहनेछ।