सरकारको गैरजिम्मेवार निर्णयप्रति गगन थापा र बाबुराम भट्टराईको विरोध

पूर्व स्वस्थ्य मन्त्री गगन थापाले सरकारले गरेको कोरोना सम्बन्धीको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन् । मिति २०७७ असोज १९ गतेको मन्त्री परिषद् निर्णयको थापाले विरोध गरेका हुन। 

नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता  डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार देखिनै लागू हुने गरि सरकारले आम नागरिकको कोरोनाको परिक्षण र उपाचार खर्च नव्यहाेर्ने जानकारी दिए लगतै चौतर्फि विरोध सुरु भएको छ । ‘‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असाय अवस्थामा रहेका नगरिकहरू, असाय एकल महिला, अत्ति अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, जेष्ठ नागरिक, अग्रपन्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले परिक्षण तथा उपाचार खर्च व्यहोर्ने छ’’ प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताए ‘‘अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।’’

सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत संघिय सांसद समेत रहेका गगन थापाले सरकारको उक्त निर्णको विरोध जनाएका हुन् । उनले लेखेका छन् ‘‘ सरकार स्वयं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा रहेकाले अब उपरान्त संक्रमितको संख्या गन्ने बाहेक थप केही नगर्ने जानकारी गराइन्छ ।’’

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘‘कोरोना उपचार खर्च आफै व्यहोर ! वेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ ! वेरोजगार श्रमिक रुँदै गाँऊ फर्क ! भारतबाट फर्केका श्रमिक भोकै परेपछि दसैंको मुखमा भारततिरै फर्क ! ’’ उनी थप्छन् ‘‘ आसेपासे कमिसन/भत्ता डकार ! यस्तो सरकार किन चाहियो ?’’ 

नागरिक तहबाट पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध भइरहेको छ । नागरिकको करबाट चलेको सरकार स्वास्थ्य संकटको बेलामा नागरिक रक्षार्थ लाग्नुपर्नेमा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्ने गुनासो उनीहरूको छ ।  

यो निर्णय सर्वच्च अदालतले केहि  दिन अघि कोरोनाका सम्पूर्ण बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई दिएको  आदेश  र संबिधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थय सम्बन्धि मौलिक अधिकार विरुद्ध रहेको बिज्ञहरुले समेत बताएका छन ।